दिल्ली सरकार प्रदुषण को काम करने का निरंतर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। बता दें आम आदमी पार्टी सरकार की योजना अपने कर्मचारियों को मासिक किस्त पर ई-दुपहिया वाहन मुहैया कराने की है। जिसके अधीन कार्यरत लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। साथ ही जिससे पेट्रोल और डीजल के साथ सीएनजी के बढ़ते दामों के खिलाफ जंग थोड़ी आसानी हो जाएगी। बता दें इससे पहले सरकार ने ई-साइकिल को बढ़ावा देने के लिए बृहस्पतिवार को ही एक प्रमुख योजना की घोषणा की।

इस योजना के बाबत एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत आने वाली कन्वर्जेंस एनर्जी र्सिवसेज लिमिटेड (सीईएसएल) के साथ साझेदारी करने पर विचार कर रही है। जिससे वह अपने कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन मुहैया करा सके। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पंजीकृत नए वाहनों में दो तिहाई संख्या दुपहिया वाहनों की होती है। इसे देखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि राजधानी में वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए इस हिस्से को ई-वाहनों में तब्दील किया जाए।

आसान किस्तों में अदा कर सकेंगे इलेक्ट्रिक वाहन की कीमत

इस बारे में दिल्ली सरकार से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि अनुमान के मुताबिक राज्य सरकार के तहत दो लाख से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्रिक दुपहिया योजना से आम जनता को ऐसे वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इससे लोगों पर आर्थिक दबाव भी नहीं पड़ेगा वह आसान किस्तों में वे इलेक्ट्रिक वाहन की कीमत अदा कर सकेंगे।

चार्जिंग के बुनियादी ढांचे का निर्माण

बता दें कि पिछले साल नवंबर में दिल्ली सरकार से सीईएसएल ने संपर्क किया था और साझेदारी पर बातचीत चल रही है। ईएसएल राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ साथ राजधानी दिल्ली में चार्जिंग के बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की बात चल रही वहीँ उसके रखरखाव के लिए भी वशेष जिम्मेदार होगी। कंपनी ने केरल, गोवा और आंध्र प्रदेश से पहले ही करार कर लिया है।

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  • Abhishek Raj Is Journalist & Edtior Of Expresskhabar.in , Abhishek Raj writing news, views, reviews and interviews with expresskhabar.in.

By Abhishek Raj

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